Tuesday, 12 May 2015

बदलेगा पैमाना, बढ़ेगी गरीबों की तादाद


डॉ. अरूण जैन
भारत में गरीबों की संख्या कितनी है? कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार के दौरान बताया गया था कि देश की लगभग 1.2 अरब आबादी के करीब 30 पर्सेंट यानी 36.30 करोड़ लोग गरीब हैं। इस आंकड़े में अब बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल गरीबी का लेवल तय करने के लिए प्रति व्यक्ति दैनिक खर्च का जो विवादित पैमाना बनाया गया है, उसे नीति आयोग घटा सकता है। ऐसा करने से आबादी में गरीबों का हिस्सा 40 पर्सेंट तक जा सकता है। दो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशल्स ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इससे देश में गरीबों की संख्या लगभग 48.40 करोड़ तक पहुंच सकती है। गरीबी के आंकड़े का राजनीतिक महत्व रहा है। ऐनालिस्ट्स ने कहा कि अगर कोई सरकार अपनी गरीब समर्थक इमेज चमकाना चाहती हो और वह पूंजीपतियों से सांठगांठ के आरोपों का सामना कर रही हो, तो गरीबों की ज्यादा संख्या दिखाने की कवायद से उसे फायदा हो सकता है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगढिय़ा की अध्यक्षता वाला 14 सदस्यीय कार्यबल 40 पर्सेंट के लेवल पर काम कर रहा है। यह सब नैशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (एनएसएसओ) के 2011 के आंकड़ों पर आधारित है। उम्मीद है कि यह कार्यबल जून में पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। पिछले महीने इस कार्यबल की एक बैठक हुई थी। इसमें शामिल रहे एक सरकारी अधिकारी ने बताया, 'कार्यबल कई कदमों पर विचार कर रहा है, लेकिन आबादी में गरीबों की संख्या को हकीकत के ज्यादा करीब दिखाने की बात पर लगभग एकराय बन गई है। मीटिंग में मौजूद रहे दूसरे अधिकारी ने कहा कि सरकार तो इस आकलन का इस्तेमाल विश्लेषण के कार्यों में करना चाहती है क्योंकि एनएसएसओ के आंकड़े हर पांच साल पर रिवाइज किए जाते हैं। इससे सरकार को यह पता लगाने में भी मदद मिलेगी कि सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का फायदा गरीबों को मिल पा रहा है या नहीं। साथ ही, दैनिक प्रति व्यक्ति खर्च के आधार पर गरीबी की रेखा तय करने से जो विवाद हुआ था, वैसी स्थिति से भी सरकार बच जाएगी। गरीबी रेखा का महत्व यह भी है कि सोशल सेक्टर की कई योजनाएं इस रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वालों के लिए होती हैं। अगर गरीबी रेखा को बहुत नीचे तय कर दिया जाए तो कई ऐसे लोगों को इन योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा, जो उसके वाजिब हकदार हो सकते होंगे। अगर इस रेखा को काफी उठा दिया जाए तो इसमें ऐसे लोगों की संख्या बढ़ सकती है, जिन्हें इन योजनाओं की जरूरत नहीं होगी। इस तरह लागत भी बढ़ेगी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने ग्रामीण इलाकों में 27 रुपये प्रति व्यक्ति दैनिक खर्च और शहरी क्षेत्रों में 33 रुपये प्रति व्यक्ति दैनिक खर्च की लिमिट से नीचे गुजर-बसर करने वालों को गरीब मानने की बात की थी। कमेटी ने 2011-12 में यह बात कही थी। इस तरह आबादी का 22 पर्सेंट हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे आया। इस पर विवाद हो गया था। आलोचकों ने कहा था कि ये आंकड़े हकीकत से परे हैं। इसकी समीक्षा के लिए सी रंगराजन कमेटी बनाई गई। रंगराजन कमिटी ने ग्रामीण इलाकों के लिए लिमिट बढ़ाकर 32 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 47 रुपये की थी। इस तरह गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों का आबादी में हिस्सा 30 पर्सेंट हुआ था। 2014 की इस रिपोर्ट से भी आलोचक शांत नहीं हुए। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी इसे स्वीकार नहीं किया और देश में गरीबी का आकलन करने के लिए उसने एक और कमिटी बनाई थी।

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